AAP ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ –ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

AAP ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ –ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

 

73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

Post.     V news 24

    By.     Vijay Kumar Raman

   On.      01 May, 2021

ਜਲੰਧਰ,01ਮਈ, (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਮਨ):-

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ,
ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ,’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਡੀਏ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 596 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 338 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ – ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।