*ਫੀਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸਿੲਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਆਲ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ*

*ਫੀਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸਿੲਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਆਲ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ*

*ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਰਿਸਲਟ ਵੀ ਰੋਕਣ ,ਤੇ ਵਾਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਡ ਕੇ ਆਨਲਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼*

Post.    V news 24

    By.     Vijay Kumar Raman
   On.    April 6, 2021

ਜਲੰੰਧਰ,(V news24 ਬਿਓਰੋ):- ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਲ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੀਤੀ ਗਈ।, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਿਜੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦੇਆਂ ਲਈ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਧੱਜਿਆਂ ਉਡਾਇਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਆ । ਪਰ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਿਕ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਆਪਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਅਜੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸਿੲਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-

• ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਈਆਂ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬਧਨ ਨਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ (ਰਿਜਲਟ) ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ।

• ਜਿੱਥੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬੇਣਤੀ ਪੱਤਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਰੀਪ੍ਰੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ।

• ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।

• ਦੱਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (2021) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਰਿਸਲਟ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਡ ਕੇ ਆਨਲਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਲੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਾਮਕ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਧੀਆਂ ਕੱਪੜੇਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾ-ਬਾਪ ਦੇ ਘੂੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਯਾਤਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਆਲ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਦਾਈਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਲਟ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਨਲਈਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਸਾਲ ੨੦੨੧-੨੦੨੨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾ-ਬਾਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕਸੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਂਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰਜ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾ-ਬਾਪ ਹਾਜਿਰ ਸਨ 
ਨੰਦਨੀ, ਅਵਨੀ, ਰੇਖਾ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਜਾ, ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ, ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਸਨ ਸੋਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੁ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।