ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ,ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ
Posted : Vijay Kumar Raman
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਲੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ' ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ.
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ. ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਸਟੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਆਈਸਾਕ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ.
ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
0 Comments