*ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਹਾਲ-ਏ- ਦਾਸਤਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ " ਹਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੇਂ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਁਲਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ*
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵਾਂਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਢਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ,,,,,, ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਲਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
,,,,ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਬੇ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
0 Comments