*ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ - ਕੇ.ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ *

Post :   V news 24

    By :   Vijay Kumar Raman

ਜਲੰਧਰ, 15 ਨਵੰਬਰ  (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਮਨ ) :  ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੇ.ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ 2650 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1576 ਏਕੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।      

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 81.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।