*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ* *ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*

*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*

*ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*



Post :   V news 24

    By :   Vijay Kumar Raman

ਜਲੰਧਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਮਨ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (CASA) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ।ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ?

  ਕਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖਰਚੇ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ, ਡਾ: ਅਨੂਪ ਬੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।