ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ,19ਫਰਵਰੀ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਮਨ):- ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਯਾਨੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕ ਪੈ੍ਰਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਡ਼੍ਹਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਐੱਸਐੱਸ ਸਾਰੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰਡ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਡ਼ੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਡ਼੍ਹੀ-ਥੋਡ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.2 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਡ਼ਾਅ ’ਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਪਗ 300 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1908 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕ ਪੈ੍ਰਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਡ਼੍ਹਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਐੱਸਐੱਸ ਸਾਰੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰਡ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਡ਼ੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਡ਼੍ਹੀ-ਥੋਡ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.2 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਡ਼ਾਅ ’ਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਪਗ 300 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1908 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ।
0 Comments